गरियाबंद। जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने की। बैठक में जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन की स्थिति एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में राजिम विधायक श्री रोहित साहू, बिन्द्रानवागढ़ विधायक श्री जनक धु्रव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरीशंकर कश्यप, नगर पालिका अध्यक्ष श्री रिखीराम यादव, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि सदस्य, कलेक्टर श्री बीएस उइके, पुलिस अधीक्षक श्री वेदव्रत सिरमौर, वनमण्डलाधिकारी श्री शशिगानंदन के, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री पंकज डाहिरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कर्णकुमार उके सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय के साथ पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही एवं लेटलतिफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाए ताकि अंतिम छोर के पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और अनेक योजनाएं चल रही हैं। यह सब तभी पूरा होगा जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर इन्हें धरातल पर उतारें।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मनरेगा के तहत वर्ष 2025-26 में 4 हजार 445 कार्य स्वीकृत किए गए थे। जिनमें से 3 हजार 495 कार्य प्रगतिरत है। जिसमें 72 हजार 529 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2025-26 एवं 2026-27 में व्यक्तिगत शौचालय 4 हजार 208 स्वीकृत किए गए थे। जिनमें से 2 हजार 774 निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2025-26 में 9 हजार 53 आवास स्वीकृत किए गए है। जिनमें से 4 हजार 52 आवास पूर्ण कर लिए गए है।

सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आम जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के साथ-साथ पात्र लोगों को इनका लाभ दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल करनी चाहिए। सांसद ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल जीवन मिशन, शिक्षा, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नगरीय निकाय, खाद्य विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, खेल, रोजगार, उद्योग, अंत्यावसायी आदि की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में श्रीमती चौधरी ने कहा कि किसानों को खाद एवं बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण पर जिला प्रशासन नजर रखें एवं शिकायत मिलने पर कार्रवाई करें। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2026-27 प्रारंभ होने पर स्कूलों की मरम्मत एवं साफ-सफाई के भी निर्देश दिए। कहा कि जिन स्कूलों में स्मार्ट एवं डिजिटल कक्षाएं संचालित हैं, वहां उन्हंे नियमित रूप से अध्ययन कराएं। बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति और जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए गए। वहीं जल-जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरों में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने शिकायतों के निराकरण एवं क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में भी अवगत कराया।