मंत्री ने यह तर्क भी दिया कि बागरी समाज के नेताओं को वर्षों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस ने भी गुनौर जैसी एससी आरक्षित सीट से महेंद्र बागरी और काशी बागरी को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके दादा जुगल किशोर बागरी भी सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं।

सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में प्रतिमा बागरी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि विधायक बनने तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मंत्री बनने के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए जाने लगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, शिकायतकर्ता और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने समिति के समक्ष करीब 430 पृष्ठों के दस्तावेज सौंपे। उन्होंने वर्ष 1916 के ब्रिटिशकालीन गजट, 1950 के भारत सरकार के गजट और अन्य आधिकारिक अभिलेखों का हवाला देते हुए दावा किया कि बागरी समुदाय मूल रूप से सामान्य वर्ग का हिस्सा रहा है। उनका कहना है कि वर्ष 1950 में जारी अनुसूचित जातियों की सूची में तत्कालीन विंध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र के बागरी समुदाय का नाम शामिल नहीं था।

अहिरवार ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सरकारी अभिलेखों का भी उल्लेख करते हुए दावा किया कि वहां बागरी समुदाय को राजपूत वर्ग से जोड़ा गया है। उनके समर्थन में सतना और पन्ना जिलों के अनुसूचित जाति समुदाय के 50 से अधिक लोग भी दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग गुलशन बामरा की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेज सुनने के बाद फिलहाल कोई निर्णय नहीं दिया है। समिति अब प्रस्तुत साक्ष्यों और रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।